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शहरी गरीबों को पक्का मकान देने में उत्तराखंड आगे, केंद्र सरकार से मिला बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड

​देहरादून । प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के सापेक्ष सर्वाधिक आवासों का निर्माण प्रारंभ कराने अर्थात उच्चतम ‘ग्राउंडिंग अनुपात’ की उपलब्धि के लिए उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर “सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य” की श्रेणी में...

​देहरादून । प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के सापेक्ष सर्वाधिक आवासों का निर्माण प्रारंभ कराने अर्थात उच्चतम ‘ग्राउंडिंग अनुपात’ की उपलब्धि के लिए उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर “सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य” की श्रेणी में सम्मानित किया गया है।

​नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित एक गरिमामय समारोह में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने यह पुरस्कार प्रदान किया। राज्य सरकार की ओर से शहरी विकास विभाग के निदेशक एवं अपर सचिव श्री विनोद गोस्वामी तथा शहरी विकास निदेशालय के सहायक निदेशक श्री राजीव पांडे ने यह राष्ट्रीय सम्मान ग्रहण किया।

​शहरी क्षेत्रों के आवासविहीन पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित पीएमएवाई (शहरी) 2.0 की प्रगति की जानकारी देते हुए श्री विनोद गोस्वामी ने बताया कि उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार से कुल 3,979 आवास स्वीकृत हुए हैं। इनमें से वर्तमान में 2,332 आवासों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष राज्य ने रिकॉर्ड 88 प्रतिशत (1,867 आवासों) का निर्माण कार्य प्रारंभ (ग्राउंडिंग) करा दिया है। उन्होंने बताया कि अगस्त 2026 में स्वीकृत 1,647 आवासों की धनराशि सितंबर 2026 में प्राप्त हुई है, जिसे शीघ्र ही निकायों को हस्तांतरित कर शेष स्वीकृत आवासों की ग्राउंडिंग भी पूरी कराई जाएगी।

​उल्लेखनीय है कि योजना के पहले चरण पीएमएवाई (शहरी) 1.0 के तहत राज्य में कुल स्वीकृत 62,272 आवासों में से 53,320 आवासों का निर्माण सफलतापूर्वक पूर्ण कराया जा चुका है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 1,000 करोड़ रुपये से अधिक तथा राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में लगभग 300 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

​योजना के घटकवार आंकड़ों के अनुसार, लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) के तहत 19,380 और भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के तहत 11,848 से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि शेष अंतिम चरण में हैं। इसके अतिरिक्त ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी (CLSS) घटक के तहत 19,190 लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया गया है।

​शहरी विकास विभाग द्वारा योजना का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने तथा निर्माणाधीन आवासों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने के लिए संबंधित निकायों एवं कार्यदायी संस्थाओं के साथ निरंतर समन्वय एवं अनुश्रवण किया जा रहा है।

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Babar Khan

Author at दूरदर्पण न्यूज़

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